इंदौर में सोमवार को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) परीक्षा की योजना और सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि परीक्षा का पार्ट B (खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी) केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित किया जाएगा।
अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में अधिकांश अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं और अपनी तैयारी भी इसी माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा का केवल अंग्रेजी में होना उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य हिंदी भाषी राज्यों जैसे झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इसी परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित किया गया है। इसलिए मध्यप्रदेश में भी परीक्षा दोनों भाषाओं में होनी चाहिए।
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ज्ञापन में रखी गई मुख्य बातें
- परीक्षा का खंड B (खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी) विषय केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित करना प्रस्तावित है।
- हिंदी को राजभाषा अधिनियम 1957 के तहत मध्यप्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है और राज्य को राजभाषा अधिनियम 1956 के तहत हिंदी भाषा में प्रवीण राज्यों के क्षेत्र ‘क’ में रखा गया है। ऐसे में परीक्षा को केवल अंग्रेजी में आयोजित करना अन्यायपूर्ण है।
- अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं।
- सरकार जहां MBBS जैसे पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध करा रही है, वहीं ऐसी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का न होना हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए असमानता की स्थिति पैदा करता है।
- बड़ी संख्या में आदिवासी बहुल इलाकों के विद्यार्थी भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में सहजता से परीक्षा देना कठिन हो सकता है।
- केवल अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित होने से हिंदी माध्यम के छात्र, अपनी योग्यता के बावजूद प्रदर्शन में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से पीछे रह सकते हैं।
अभ्यर्थियों की मांग
अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि परीक्षा योजना में बदलाव किया जाए और खंड B (खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी) विषय को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी आयोजित किया जाए, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।
ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी-2024 की परीक्षा जून में आयोजित होने वाली है, जिसकी परीक्षा योजना और सिलेबस 23 जनवरी 2025 को घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन के साथ अन्य हिंदी भाषी राज्यों में आयोजित हुई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी संलग्न किए हैं।
निष्कर्ष
यह विषय न केवल अभ्यर्थियों की भाषा से जुड़ी समस्या है, बल्कि यह उनके लिए समान अवसरों की मांग का भी हिस्सा है। आयोग से अपील की गई है कि इस मुद्दे पर जल्द उचित निर्णय लिया जाए।
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